ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਖੇਤ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
